विशेषअधिकारसहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेश र त्यहाँका जनताका जनजिविकासम्बन्धी माग पुरा गर्न माग गर्दै कर्णालीवासीले मंगलबार ( आज) प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएका छन् । कार्यालयको मुख्य गेटमा आयोजित धर्नामा कर्णालीवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजिवी एवं कर्णालीप्रति चिन्ता चासो राख्ने सयौं कर्णालीवासीहरु सहभागि थिए ।
जुम्लाका सभासद नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिले गत चैत १ गते प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई ८ सुत्रीय माग राखेर १० दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । गत चैत १३ गते आप्mना मागबारे पुनः स्मरण गर्दै समितिले माग पुरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
धर्ना कायक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभासद नरेश भण्डारीले कर्णालीका गम्भीर मुद्धाप्रति राज्य अझै गम्भीर नभए जिवनमरणको संघर्षमा उत्रन सम्पूर्ण कर्णालीवासी तयार हुने बताए । ‘हाम्रो संयमतालाई कमजोरी ठानिए राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ, चेतावनी दिँदै भण्डारीले भने ।
कर्णाली विशेष स्वायत्त प्रदेश सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कर्णालीलाई विभेद हैन, न्याय दिनुपर्ने, कर्णालीमाथि भइरहेको आन्तरिक उपनिवेश बन्द गर्नुपर्ने, जेठ १४ मै संघीयतासहितको नयाँ संविधान तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने, शक्तिशाली कर्णाली विकास आयोगको गठन गर्नुपर्ने, कर्णाली विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने, कर्णालीलाई आ,व, ०६९÷७० मा कुल बजेटको २०% बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, हवाई सेवा सुलभ र व्यवस्थित गर्नुपर्ने, समितिले पेश गरेका आठ सुत्रीय माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र कर्णालीका पाँचै जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार गर ।
यिनै मागहरु सम्बोधन गर्न समितिले बुधबार संविधानसभा भवन अगाडि १ घण्टा धर्ना दिँदैछ । यसका साथै बुधबार नै कर्णालीका पाँचवटै जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरुले पेन डाउन गर्ने कार्यक्रम रहेको संघर्ष समितिका सचिवालय सदस्य जन्मदेव जैसीले बताए । जैसीका अनुसार पहिलो चरणका कार्यक्रम अन्तर्गत विहिबार मूख्य दलका केन्द्रीय कार्यालयमा १ घण्टा धर्ना दिने, बैशाख ५ गते प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुसहितको बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ ।
