Beautician Members Coming to Pokhara

पोखरा,४ चैत्र
प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशन यहि चैत्र ७ गते पर्यटकिय नगरी पोखरामा हुने भएको छ । अधिवेशनमा देशभरका सौर्न्दयकमीहरुको सहभागिता रहने छ । करिव @ सय प्रतिधि सहभागि हुने अधिवेशनले आगामी चार वर्षो लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ । यूनियनले नेपालका १६ जिल्लामा आफना शाखा विस्तार गरेको छ भने कास्कीमा मात्रै ३ सय सौर्न्दयकर्मीर् संगठित भएको सौर्न्दयकर्मी यूनियनका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । अधिवेशन सम्पन्न गर्न ३ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अधिवेशनको @ गते जिफन्ट अध्यक्ष तथा सभाषद् विष्णु रिमालले गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय सौर्न्दर्यकर्मी यूनियनले पेशा सुरक्षित र मर्यादित हुनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग राख्दै सरकारलाई १५ बुदे माग पेश गर्ने भएको छ । यूनियनले माग पुरा नभए र्सघष गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । यूनियनले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आफना मागहरु र्सार्वजनिक गरेको हो । पेशा मर्यादित र सुरक्षित हुनुपर्ने, विनाधितो राज्यबाट दुइ लाखको कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सिटिभिटि बाट सिप परिक्षण गरि पदिय वर्गिकरण हुनुपर्ने, सिटिभिटिबाट मान्यता प्राप्त गरि राष्ट्रियस्तरको ट्रेड यूनियनसंग इजाजत पार्लर खोल्न पाउने, यस पेशामा समलग्न श्रमिकहरुलाई विशेष पाठ्यक्रमको ब्यवस्था गरि अनिर्वाय प्रशिक्षण दिनुपर्ने,स्वास्थ्यकर्मी सरहको मान्यता दिनुपर्ने विद्यालयमा स्वास्थ्य तथ शारिरिक शिक्षा अर्न्तगत स्वास्थ्य सौर्न्दर्य शिक्षा कोषको ब्यवस्था हुनुपर्ने लागयतका माग सरकार समक्ष वुझाउने यूनियनकी केन्द्रीय अध्यक्ष मिना गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।  अव बन्ने नयाँ संविधानमा सौर्न्दर्यकर्मीको बारेमा लेखिनुपर्ने समेत उनिहरुले बताएका छन । आफना माग एक वर्षभत्र पुरा नभए आन्दोलन गर्ने बताएका छन । आन्दोलन नागरिकलाई असर नपनै खालका गर्ने अध्यक्ष गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो । हामी आन्दोलनमा जानुपयो भने नयाँ र सवैलाई आर्कषिर्त गर्ने खालको अन्दोलन गछौ गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।

Rhododendren flower for earning money.in fedi

The children of fedi are now a days are going to jungle and bringing Rhododendren flower for earning money.

Beyond Seven Lakes, Garden city "Lekthnath"

कास्की, १ चैत
प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेका लेखनाथका तालहरूको संरक्षण अभियान सुरु गरिएको छ । सात तालको बगैँचा सहरका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले तालहरूको ढिलै भए पनि संरक्षणको प्रयास थालिएको हो ।  दिपाङ तालको क्षेत्रफल ६ सय ३७ रोपनी रहे पनि अतिक्रमणका कारण झन्डै आधामा सीमित भएको छ । तर अहिले बाँध निर्माणपछि लगभग पुरानै रूपमा आउने अध्यक्ष लामिछानेको विश्वास छ । दिपाङपछि गुँदे तालमा पनि यस्तै माटोको बाँध निर्माण गरिने जनाइएको छ । मैदीका लागि राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिबाट रकम निकासा भए पनि खर्च हुन नसकेका कारण यो रकम दिपाङ तालका लागि रकमान्तर गरिएको छ । केही वर्षगाडि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तालको सीमाङ्कन गरी पिलर गाडे पनि अहिले ती पिलर उखेलेर फालिएका छन् ।  ताल संरक्षण गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न नगरपालिकालाई सुझाव र सल्लाह दिँदै आएको नगरमा गठन भएको राजनीतिक संयन्त्रका सदस्य पुष्पकमल ढुङ्गानाले बताउनुभयो । उसो त तालहरू संरक्षणको अभावमा अतिक्रमित हुँदै गएकामा नगरपालिकाले मात्र हैन उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।अतिक्रमित तालको अवस्था र पर्यटकीय सम्भावनाका बारेमा जानकारी गराउन सङ्घले सञ्चारकर्मीलाई समेत स्थलगत निरीक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । नगरमा रहेका बेगनासबाहेक अरू सबै ताल मानव र प्राकृतिक अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । ताल संरक्षणका लागि सबैभन्दा बढी नगरपालिका, जिविस र सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । रूपातालमा स्थानीय समुदायले सहकारी स्थापना गरेर व्यावसायिकरूपमा माछापालन गर्दै आएका छन् भने खाष्टे, दिपाङ र न्युरेनी ताल नगरपालिकाले निजी संस्थालाई भाडामा दिए पनि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । भाडामा लिएका संस्थाहरूले न त तालको संरक्षण गरेका छन्, न व्यावसायिकरूपमा माछापालन गरेर आम्दानी नै गरेका छन् । संरक्षणका लागि दिपाङपछि खाष्टे, न्युरेनी, मैदी र गुँदेतालका लागि बेलैमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

Public Gift by shoes in Pokhara

Shankar Pokharel in Pokhara हुलाका सक्षम र नाफा मुखी संस्था

पोखरा,२६फागुन
 सुचना तथा सञ्चार मन्त्री शंकर पोखरेले आज पोखरामा पत्रकारहरसंग संक्षिप्त कुराकानी गदै मन्त्री पोखरेलले सरकारको अनुरोधमा आएको हो माओबादीको अनुरोधमा हैन, सवै दलहरुको सहमतीमा बोलाइएको कारण सरकारलाई सहयोग गर्नु अनमिनको कर्तब्य हो ।” उहाँले सरकारले माओबादी लडाकुको भरणपोषण गदै आएका कारण रमक दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि अनमिनसंग स्पष्ट तथ्याङक माग गरेको हो तर उसले दिन मानेन मन्त्री पोखरेले भन्नुभयो- “अनमिनले नेपाल सरकारलाई तथ्याङक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको काउन्टरमा जानुहुदैन ।” अन्तरीम संविधानले व्रि्रोही पक्ष र सरकार नहुने भन्ने शान्ति सम्झौताको १० औ वुदालाई बिर्सेको समेत बताउनुभयो । लडाकुको विवरण संकलन गर्ने जिम्ममा अनमिनलाई दिएकाले सरकारले माग्दा उपलब्ध गराउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो-सरकारले माओबादी लडाकुलाई एक मुष्ठ रकम दिदा दुरुपयोग भएको आशंकका भएर ब्यक्तिकै हातमा रकम पुयाउन संख्या माग गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो आजै मन्त्री पोखरेलले कर्मचारी अन्य कार्यालय जान खोज्नु र हुलाक सेवा प्रभावकारी बन्न नसक्नु हुलाको भविष्य संकटमा पदै गएको उहाको भनाई थियो ।
हुलाका सक्षम र नाफा मुखी संस्था भएकाले यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सके सरकारको खर्च समेत कम हुने बताउनुभयो । सरकारले १ सय २० ठाँउमा टेलिसेन्टर स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रेग्मीले हुलाकलाई ब्यवस्थीत र विविधीकरण गर्ने र अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जिम्मेवार बनाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई विद्युतीय संचार माध्यमलाई उपलब्ध गराउने लोक क्ल्याणकारी विज्ञापन अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिने अवधारण तयार भएको समेत बताउनुभयो ।