सूचना वर्गिकरणको निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग हुर्जा कास्कीको माग

एक सय ४० प्रकारका सूचना गोप्य राख्ने गरी गरिएको सूचना वर्गिकरणको निर्णय तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकारसँग मानवअधिकार पत्रकार संघ(हुर्जा) कास्कीले माग गरेको छ । बुधबार हुर्जा कास्कीद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उक्त माग गरिएको हो । सरकारले गरेको सूचना वर्गिकरणको निर्णयले आम नागरिकलाई धोका दिने र कुण्ठित गर्ने काम भएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यस मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि नेपालको व्यवस्थापिका संसदबाट २०६४ साल साउन २ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ पारित गरेको र सो ऐन भदौ ३ गते देखि लागु भएको हो, तर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागु गरिएको  ४ बर्ष पुरा भैसकेको अवस्थामा पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने अझै फितलो रहेको हामी सबैसामु सर्वविदितै रहेको छ ।

हालै नेपाल सरकारले सुचनाको वर्गीकरणका नाममा सुचनाको हक २०६४ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र लोकतन्त्र विरुद्ध सुचनाको हक कुण्ठीत हुने गरी लगाएको अंकुशले हुर्जा कास्कीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकाले सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

हुर्जा कास्कीका महासचिव वीरेन्द्र सापकोटाद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सरकारले हालै गरेको पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसमा गरेको मूल्यवृद्धिले जनताले पाउने अतिआवश्यक उपभोग्य सामान समेत किन्नुपर्ने र सो पनि समयमा नपाउने भएकाले उक्त कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउन चाहन्छौँ ।