विधेयक पास भए मानवअधिकार आयोग बन्द गर्नुपर्ने: श्रेष्ठ

बन्न लागेको नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम कर्तव्य, अधिकार, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता खोसिएको भन्दै कास्कीका मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवि, पत्रकारहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरुले चिन्ता प्रकट गरेका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलाका संयोजक प्रा. कपिल श्रेष्ठले नेपालका राजनैतिक दलहरुले मानवअधिकारका ठूला ठूला भाषण मात्र गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्त भएको बताउनुभयो । उँहाले नयाँ संविधानका लागि बनेको विधेयक पास भएमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बन्द गरेर बसे पनि कुनै फरक नपर्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले नेपालका सबै राजनैतिक दलहरु यथास्थितिवादी हुनु र परिवर्तनशिल हुन नचाहनुले पनि दिनप्रतिदिन मानवअधिकारका घटनाहरु बढ्दै गएको बताउनुभयो । उँहाले नेपाली काँङ्ग्रेस र एकिकृत नेकपा माओवादीले हत्यारालाई आममाफिको प्रक्रिया थालेको र एमालेले द्धैध चरित्र देखाएको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले ओएचसिएचआरको म्याद नथप्नाले पनि मानवअधिकार आयोग केही कमजोर देखिएको बताउनुभएको थियो । सो अवसरमा वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले अब मानवअधिकारकर्मीहरुले मानवअधिकारको संरक्षण गर्नका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संवाद नेपालका अध्यक्ष निलकण्ठ शर्मा, इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका निर्देशक शिव खकुरेल, वरिष्ठ मानवअधिकरकर्मी खगराज आचार्य, मानवअधिकार पत्रकार संघ(हुर्जा) कास्कीका महासचिव वीरेन्द्र सापकोटा, राष्ट्रिय सम्पदाका महासचिव रामबहादुर पौडेल, पुनरावेदन वार एशोसिएशन पोखराका सचिव कृष्ण प्रसाद तिमिल्सिना, एड्भोकेसि फोरम नेपाल पोखराकी संयोजक सरला पाण्डे लगायतका वक्ताहरुले अब ७५ जील्लाबाट मानवअधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।