सुचना तथा सञ्चार मन्त्री शंकर पोखरेले आज पोखरामा पत्रकारहरसंग संक्षिप्त कुराकानी गदै मन्त्री पोखरेलले सरकारको अनुरोधमा आएको हो माओबादीको अनुरोधमा हैन, सवै दलहरुको सहमतीमा बोलाइएको कारण सरकारलाई सहयोग गर्नु अनमिनको कर्तब्य हो ।” उहाँले सरकारले माओबादी लडाकुको भरणपोषण गदै आएका कारण रमक दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि अनमिनसंग स्पष्ट तथ्याङक माग गरेको हो तर उसले दिन मानेन मन्त्री पोखरेले भन्नुभयो- “अनमिनले नेपाल सरकारलाई तथ्याङक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको काउन्टरमा जानुहुदैन ।” अन्तरीम संविधानले व्रि्रोही पक्ष र सरकार नहुने भन्ने शान्ति सम्झौताको १० औ वुदालाई बिर्सेको समेत बताउनुभयो । लडाकुको विवरण संकलन गर्ने जिम्ममा अनमिनलाई दिएकाले सरकारले माग्दा उपलब्ध गराउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो-सरकारले माओबादी लडाकुलाई एक मुष्ठ रकम दिदा दुरुपयोग भएको आशंकका भएर ब्यक्तिकै हातमा रकम पुयाउन संख्या माग गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो आजै मन्त्री पोखरेलले कर्मचारी अन्य कार्यालय जान खोज्नु र हुलाक सेवा प्रभावकारी बन्न नसक्नु हुलाको भविष्य संकटमा पदै गएको उहाको भनाई थियो ।
हुलाका सक्षम र नाफा मुखी संस्था भएकाले यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सके सरकारको खर्च समेत कम हुने बताउनुभयो । सरकारले १ सय २० ठाँउमा टेलिसेन्टर स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रेग्मीले हुलाकलाई ब्यवस्थीत र विविधीकरण गर्ने र अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जिम्मेवार बनाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई विद्युतीय संचार माध्यमलाई उपलब्ध गराउने लोक क्ल्याणकारी विज्ञापन अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिने अवधारण तयार भएको समेत बताउनुभयो ।
