आउँदो भदौ १२ गते हुने विश्वकर्मा समाज नेपालको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि आयोजित एक भेलाले समाजका अध्यक्ष गणेश बराइलीको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय आयोजक समिति गठन गरेको छ ।
पूर्व व्यवस्थापिका संसदका सभासद् चुडामणि जंगलीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको भेला समाजका अध्यक्ष गणेश बराइलीको सभापतित्वमा भएको थियो ।
पश्चिमाञ्चलका सम्पूर्ण जिल्लाहरु समेटेर गर्न लागिएको अधिवेशनले विश्वकर्माहरु सदियौंदेखि दविएर उत्पीडनमा परेको र उनीहरुको आवाज राष्ट्र समक्ष पु¥याई संघीय राज्यमा उनीहरुको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यको लागि सजिलो पर्ने र राष्ट्रव्यापी रुपमा आवाज बढाउन सकिनेछ ।
प्रमुख अतिथि चुडामणि जंगलीले भौतिक विकासले चेतनाको विकास हुन्छ, यस समाजका युवा वर्गहरु जातीय उत्पीडनका कारण अन्य पेशा व्यवसाय अपनाएका छन्, युवा वर्गलाई प्रशिक्षित गराई आफ्ना हक अधिकारका लागि अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भारतीय संविधान निर्माता डा.भिम राव अम्वेडकरले मजदुर, गरीब, शोषित, पीडित, दलनमा परेका छन्, यिनीहरुलाई ६० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने अडान लिएको बताउँदै अहिले नेपालमा त्यही दलन शब्दलाई दलितमा परिणत गरी राजनीतिक दलहरुले असाध्यै प्रयोग गरेका छन र विश्वकर्मा एवं दलितहरुको मुक्ति नहुने कुरा बताउनुभयो । उहाँले विश्वकर्माहरुले राज्य नै मागेका छैनन्, केवल हक, अधिकार र श्रमको उचित मूल्य मात्र मागेका हुन् भन्नुभयो ।
भेलामा ऋषिराम विश्वकर्मा, बमबहादुर घताने, डिलबहादुर खड्का, बाबुलाल घिमिरे, गोविन्द घताने, पूर्णबहादुर दीयाली, रामलाल सुनार, खरीलाल विश्वकर्मा, कमल लामगादे, दीपेन्द्र सुनार, धनबहादुर विश्वकर्मा लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
सभापति गणेश बराइलीले राजनीतिक पार्टीहरुले विश्वकर्माहरुलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको र उनीहरुको हक अधिकार एवं सदीयौंदेखिको शोषणबाट मुक्त गर्न नचाहेको बताउँदै अब हाम्रो आवाज सशक्त पार्दै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
सम्पूर्ण कलामा निपूर्ण विश्वकर्माहरु देश निर्माणमा अग्रस्थानमा रहँदा रहँदै पनि शिल्पकारी इतिहासलाई अन्य जातिहरुमा सीप हस्तान्तरण भएको तर दलितको विल्ला मात्र रहेकोले कति वर्ष सम्म त्यो विल्ला भिर्ने हो ? सम्पूर्ण विश्वकर्माहरुले बेलैमा सोच्नुपर्ने बताउँदै सचिव चन्द्र किशोर गौतमले अब समाज अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउँदै सबै जुट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आगामी शनिवार भेला आयोजक समितिको बैठक बसी विभिन्न उपसमितिहरु गठन गर्ने र कार्य विभाजन गर्ने बताइएको छ ।
