नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थामा निजी
क्षेत्र पनि देशको राजनीतिको असरबाट टाढा छैन । सरकारले निजामति क्षेत्रका
कर्मचारीहरुको तलब भत्ता बढाउँछ तर निजी क्षेत्र सामान्य तलब बृद्धिको लागि
आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसै आर्थिक वर्षको शुरुमा सरकारले निजामति
कर्मचारीहरुको तलब भारी बृद्धि गर्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण
श्रमिकहरुले घुटु–घुटु थुक निलेर बस्नुपरेको छ । बल्ल तल्ल २
वर्षमा १ पटक त्रिपक्षीय बेतनबोर्ड बसी २०६७ चैत्र १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने
भनिएको (बढाएको) तलब हालसम्म कति निजी क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएको छैन अझै कतिपय
निजी शैक्षिक संस्थाका कर्मचारी/शिक्षकहरु ७ वर्षअघि सरकारको त्यही
तहका शिक्षक कर्मचारीले पाएको सुविधा भन्दा पनि कम सुविधामा काम गर्न बाध्य छन् ।
मनोवैज्ञानिक दासता अझै कायमै छ । पहिले नै यो स्थितिबाट गुज्रेका निजी क्षेत्रका
शिक्षक तथा कर्मचारीहरु प्रत्यक्ष रुपबाट हालै सरकारद्वारा गरिएको पेट्रोलियम
पदार्थको मूल्यबृद्धिबाट प्रभावित भएका छौं ।
