सरकार र तात्कालिन माओवादीबिच शान्ति प्रक्रियामा सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा
पनि मानवअधिकारको अवस्था सुधार नभएको आईतबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रमक्रमका वक्ताहरुले
जोड दिएका छन् । ६३ औँ अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार
आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा, इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा र राष्ट्रिय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय
ओएचसिएचआरको संयुक्त आयोजनामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको मानवअधिकार स्थिति र सरोकारवालाको
भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् । सो
अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका
निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारीले संख्यात्मक रुपमा मानवअधिकारका घटनामा न्यूनिकरण आएतापनि
गुणत्मक रुपमा न्यूनिकरण नआएको बताउनुभयो । उँहाले पछिल्ला दिनमा बालबालिका र महिलामाथिका
घटनाहरु वृद्धि हुदै गएको पनि बताउनुभयो ।
प्रमुख अतिथि पश्चिमाञ्चलका निमित्त क्षेत्रीय प्रशासक शिवहरि उपाध्यायले पछिल्लो चरणमा सोचेअनुसार मानवअधिकार क्षेत्रमा सुधार नआएको बताउनुभयो । उँहाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु बढ्नुमा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने संघसँस्थाहरु एक नभएको र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुले जीम्मेवारीपूर्वक काम नगरेकोले पनि मानवअधिकारको क्षेत्रमा सुधार नआएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा क्षेत्रीय प्रहरी महानिरिक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मानवमा पहिलादेखि नै उल्लंघन गर्ने सँस्कृति भएकाले पनि यस्ता घटनाहरु बढ्दै गएको बताउनुभयो । उँहाले सबैले शिष्टता र प्रष्टताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । कास्कीका सहायक प्रमुख जील्ला अधिकारी इश्वरराज रेग्मीले द्धन्दपिडित, एकल महिला लगायत मानवअधिकारका घटनाबाट पिडित व्यक्तिलाई आवश्यक कागजपत्र ल्याएमा सरकारले दिएको सेवा सुविधा दिने प्रष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा कास्कीका प्रहरी प्रमुख यादवराज खनाल, एकिकृत नेकपा माओवादीका सहइन्चार्ज रामजी बराल, नेपाली काँङ्ग्रेस कास्कीका सचिव कृष्ण केसि, एमाले सचिवालय सदस्य देवका पहारी नेकपा एकिकृतका भिमबहादुर श्रीस मगर, पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष बद्रिविनोद प्रतिक, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, नवदत्त ढुङ्गाना, खगराज खाचार्य, वासुदेव बराल, रामबहादुर पौडेल, ढाकाराम पौडेल, जुना केसि, सरला पाण्डे, मानवअधिकार पत्रकार संघ कास्कीका राजेश पराजुली, वीरेन्द्र सापकोटा, नवीन सिग्देल, गोविन्द सुवेदी, दुर्गा पहारी, कालिका गणका गणपति शम्भु उप्रेति, इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका निर्देशक शिव खकुरेल, ओएचसिएचआरका मानवअधिकार अधिकृत रञ्जना थापा लगायतका वक्ताहरुले आ–आफना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।
No any change in Human Rights issues conclusion (मानवअधिकारका घटनाहरुमा सुधार नभएको निष्कर्ष)
प्रमुख अतिथि पश्चिमाञ्चलका निमित्त क्षेत्रीय प्रशासक शिवहरि उपाध्यायले पछिल्लो चरणमा सोचेअनुसार मानवअधिकार क्षेत्रमा सुधार नआएको बताउनुभयो । उँहाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु बढ्नुमा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने संघसँस्थाहरु एक नभएको र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुले जीम्मेवारीपूर्वक काम नगरेकोले पनि मानवअधिकारको क्षेत्रमा सुधार नआएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा क्षेत्रीय प्रहरी महानिरिक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मानवमा पहिलादेखि नै उल्लंघन गर्ने सँस्कृति भएकाले पनि यस्ता घटनाहरु बढ्दै गएको बताउनुभयो । उँहाले सबैले शिष्टता र प्रष्टताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । कास्कीका सहायक प्रमुख जील्ला अधिकारी इश्वरराज रेग्मीले द्धन्दपिडित, एकल महिला लगायत मानवअधिकारका घटनाबाट पिडित व्यक्तिलाई आवश्यक कागजपत्र ल्याएमा सरकारले दिएको सेवा सुविधा दिने प्रष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा कास्कीका प्रहरी प्रमुख यादवराज खनाल, एकिकृत नेकपा माओवादीका सहइन्चार्ज रामजी बराल, नेपाली काँङ्ग्रेस कास्कीका सचिव कृष्ण केसि, एमाले सचिवालय सदस्य देवका पहारी नेकपा एकिकृतका भिमबहादुर श्रीस मगर, पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष बद्रिविनोद प्रतिक, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, नवदत्त ढुङ्गाना, खगराज खाचार्य, वासुदेव बराल, रामबहादुर पौडेल, ढाकाराम पौडेल, जुना केसि, सरला पाण्डे, मानवअधिकार पत्रकार संघ कास्कीका राजेश पराजुली, वीरेन्द्र सापकोटा, नवीन सिग्देल, गोविन्द सुवेदी, दुर्गा पहारी, कालिका गणका गणपति शम्भु उप्रेति, इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका निर्देशक शिव खकुरेल, ओएचसिएचआरका मानवअधिकार अधिकृत रञ्जना थापा लगायतका वक्ताहरुले आ–आफना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।
No any change in Human Rights issues conclusion (मानवअधिकारका घटनाहरुमा सुधार नभएको निष्कर्ष)
