‘दलितका लागि उपलब्धी तर अपर्याप्त’
पोखरा, ४ असोज ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ दलितका लागि ठूलो उपलब्धी भएपनि आफैमा अपर्याप्त भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
उक्त ऐनको विशेषता एवं कार्यान्वयनका चुनौतीहरुका विषयमा राष्ट्रिय दलित आयोगले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले ऐन बनेर दलितका पक्षमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि आयोगका सदस्य सचिव भुवन सुनारले आंशिकरुपमा भएपनि पहिलोपटक दलित समुदायको हितमा कानुन बनेको बताउनुभयो । उहाँले नियम कानुन आफैमा पूर्ण नहुने भएकोले परिवर्तन र संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । राजनीतिलाई बाहिर राखेर दलितहरुले अधिकार खोज्न नमिल्ने बताउँदै सुनारले न्यायप्रणालीलाई पनि दलितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य भिमबहादुर विक (क्षितिज) ले ऐनमा जातीय भेदभावलाई कसुरको सट्टा अपराध नै भन्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मुलुकी ऐनसँग ६८ को ऐन बाझिएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो । ‘जातीय भेदभावको मुद्दामा दोषीलाई अधिकतम तीन वर्ष मात्रै कैद हुने व्यवस्था छ’–उहाँले भन्नुभयो–‘अधिकतम तीन वर्ष मात्रै सजाय भएको मुद्दामा शुद्ध तारेख वा धरौटीमा छुट्ने व्यवस्था भएकोले जेल नजाने निश्चित हुन्छ ।’ त्यसको लागि जातीय भेदभाव गर्नेलाई तीन वर्षभन्दा अधिकतम सजायको व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सन्तोष परियारले जातीय भेदभावको मुद्दा सरकारवादी हुने भएपनि निकै कम मात्रामा उजुरी पर्ने गरेको बताउनुभयो । दलितका मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी नै नलिने, जाहेरी लिन ढिलासुस्ती गर्ने र लिएपनि घटनालाई अन्यत्रै मोड्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । जातीय भेदभावका मुद्दालाई मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले पनि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको परियारले उल्लेख गर्नुभयो । ‘०६८ को ऐनमा पिडितलाई न्यायालयसम्म पुग्नै नदिने प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउने व्यवस्था नहुँदा कसुरदारहरु उम्कने गरेका छन्’–उहाँले भन्नुभयो–‘नीति निर्माणको तहमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा कास्कीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र काफ्लेले जातीय विभेदको मुद्दामा निःशुल्क जाहेरी दिन सकिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु पनि अपराध भएको बताउनुभयो । उहाँले नियामावलीको प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जातीय भेदभावका मुद्दामा उजुरी लिएन भने ३५ दिन कुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता शिव सुनारले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कार्वाही चलाउन नमिल्ने गरि आएको ऐन अपर्याप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘दोषीलाई कार्वाही होस् भन्ने ढंगले भन्दा पनि दलितहरुलाई भुलाउने गरि यो ऐन आएको छ ।’ न्यायालय, प्रहरी, प्रशासन दलितमैत्री नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उहाँको धारणा थियो । अधिवक्ता सुनारले संक्षिप्त कार्यविधी ऐनलाई पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका रामजीप्रसाद कोइराला, पुनरावेदन बार एशोशियसन, कास्कीका सचिव अधिवक्ता गणेशबहादुर आले, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सई रेशम पौडेल, कास्की जिल्ला अदालतका भेषराज पौडेल, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका कास्की जिल्ला अध्यक्ष सरस्वती परियार, लोकतान्त्रिक दलित फोरमका गण्डकी–धौलागिरी संयोजक सन्तोष परियार, उत्पिडित जातीय मुक्ति समाज कास्कीका अध्यक्ष दानबहादुर विक, वैद्य निकट नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका जिल्ला उपाध्यक्ष उमेश सि.के, सचिव कुमार परियार, लोकतान्त्रिक मधेशी फोरमका जिल्ला उपाध्यक्ष उज्वल बरुवाल, विष्णु केसी, पदम परियार, चित्रबहादुर विकलगायतले बोलेका थिए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य लालबहादुर परियारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन उप–सचिव चिरञ्जिवी तिमिल्सिनाले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम समापन पश्चात ६८ को ऐन बारे जानकारी दिने उद्देश्यले सृजनाचोकमा सडक नाटक समेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।
